आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ का ज्ञापन

                 

       भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी 

महासंघ के आव्हान पर 4 नवंबर 2019 सोमवार को सभी जिलों 

में आंगनबाड़ी की बहनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री

एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

      ज्ञापन में मांग की गई की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका,

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम साथिन को 

सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी 

घोषित नहीं किया जाता तब तक कम से कम ₹18000 प्रति माह 

मानदेय दिया जाए। 

     इसके अतिरिक्त ग्राम साथिन एवं आशा सहयोगिनियों को  बजट 

में ₹200 प्रति माह के स्थान पर सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करने, 

ग्राम साथिनों को वर्दी के रूप में साड़ियां दिलवाने व ग्राम पंचायत के 

गांव में जाने का व्यय दिलाने, किसी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के

सेवानिवृत्त होने पर यदि उस केंद्र पर कार्यरत सहायिका या आशा 

सहयोगिनी उक्त पद के योग्य है तो उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाने,

शिशुपालना गृह में कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि 

करने, मानदेय, गर्म पोषाहार व अन्य भुगतान प्रतिमाह समय पर करने,

मानदेय कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु अनिवार्य रूप से 62 वर्ष करने 

तथा उनके मानदेय से काटी जाने वाली बीमा राशि को सेवानिवृत्ति के 

दिन ही तुरंत देने आदि की भी ज्ञापन में मांग की गई।